अपिल

मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) को अवधारणा आएर लागु भएको पनि १० वर्ष पुरा भै सक्यो । यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस संग जोडिएर रहेका गाँउ वस्ती बिच भएकोले एक अर्काको अस्तित्व र संरक्षणमा परस्पर सहयोग पु¥याउने संरक्षण मुखी कार्यक्रम हो । यसलाई बु झ्ने क्रममा अझै पनि धेरै मानिसहरुले यो त डलरबाट चल्ने विकासे प्रोजेक्ट जस्तो संस्था भन्ने तवरबाट बुझेको पाईन्छ, र यसबाट आफ्ना बाटाघाटा, पुल, धारा, स्कुल देखि पाटी पौवा सम्मका, यावत आवश्यकता पुरा होस भन्ने चाहना राखेको पाईन्छ । हुन त निकुञ्जसंग जोडिएर रहेका भनिएका मानिसहरु स्वभावैले विपन्न, अज्ञानता र अभावमा परिरहेका हुन्छन् उनीहरुले यस्तो सोच्नु पनि नराम्रो त हौन तर यसको धारणा तातै खाँउ जल्दी मरौँ भने झै त्यसैगरी तुरुन्त प्रतिफल पाइहाल्ने किसिमको छौन् । हाम्रो उपभोक्ता समिति भित्रकै उदाहरण दिने हो भने पनि वार्षिक सरदर ४,५०,००० आउँछ र १०५ कार्यालय खर्च छुट्याउदा करिब ४ लाख बच्छ । र आवद्ध ५२–५३ वटा समुहमा कार्यक्रमले तोकेको शीर्षक वमोजिम समानुपातिक रुपमा बजेट बाँडने हो भने पनि करिब ८ हजार भन्दा पनि साना कार्य मात्र गर्न सक्छौ र एउटा सिङ्गो टोल (समुह) को सयौं समस्याका अगाडि त्यो रकम अतिनै न्युन हुन्छ र खासै देखिने काम गर्न पनि सकिन्न ।

मुलभुत रुपमा हामिले हाम्रो यो विकासे प्रोजेक्ट हो भन्ने भावनाको अन्त्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यो त केवल निकुजको कारण बस्तीमा र जोडिएका बस्तीका कारण निकुजमा पर्न जाने असरलाई न्युनीकरण गरी बिचमा नयाँ संरचनाले बारको काम गर्ने चेतनमुलक र संरक्षणमुखी कार्यक्रम हो । अर्थात हामीले यसलाई एउटा ५ वर्षे वालकको रुपमा लिनुपर्छ जसबाट अहिले कुनै ठूलो कामको आशा गर्नुको सट्टा उसलाई संरक्षण दिएर हुँर्काउने र पछि उसको पौरखमा हामी बाँच्ने कल्पना गर्नु राम्रो हुन्छ । अर्थात् विश्वका धनादय मुलुकका व्यक्तिहरुले प्रशस्त धन त कमाए तर आधुनिकता संगै प्रकिृतिलाई गुमाए । हाम्रा वन जंगलमा देख्न पाईने विश्वकै दुर्लभ एक सिङ्गे गैडा लगायत सयौ वन्य जंतुहरु उनीहरुले केवल किताबमा मात्र पढ्न पाउँछन् र देख्न हेर्नका लागि हजारैं डलर खर्च गरेर नेपाल आउने गर्छन् र त्यसको कारणले धेरै नेपालीहरुका जीवनस्तरमा सुधार पनि आएको छ, उदाहरणको लागि चितवनको सौराहालाई लिन सकिन्छ । तर दुर्भाग्यको कुरा विश्वसंम्पदा सूचीमा परेको चितवन रा.नि. जोगाउन पर्छ भनेर विश्वकै ध्यान गैरहेको बेला हामीकहा भने केही व्यक्तिका क्षेणिक लोभले गर्दा लाखौं जनताका सम्पति वन्य जन्तु चोरी तथा सिकार भै रहेको छ, भोलीको नेपाललाई चिनाउने र आम्दानीको स्रोत हुेने बाटाहरु बन्द हुँदैछन् । त्यसैले स्वच्छ ताल, तलैया, हरिया वन जंगल, त्यस भित्र रमाउने वन्य जन्तु र चरा चुरुङ्गीहरुको व्यापक संरक्षण गर्दै घर–घर र टोल–टोलमा पर्यटक आउने तथा निकुञ्जको आम्दानी बढाई यस समितिमा प्राप्त हुने ५०५ भन्दा बढी हाम्रा यावत आवश्यकता पुरा गर्नुका साथै पर्यटन विकाश गराई घर घरमा रोजगारीको सृजना गर्न सकिने हुँदा आजैबाट चोरी शिकारीलाई निरुत्साहित पार्दै संरक्षण गर्दै भोलिका छोरा नातीका लागि आम्दानिको भाडो यो निकुञ्ज र वातावरणको संरक्षण गर्ने कार्यमा आफु पनि लग्दै र अरुलाई पनि लगाई सुन्दर दिनको शुभारम्भमा लाग्न आजैबाट सबै उपभोगता तथा सम्बन्धित महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछु ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज

वन्य–जन्तुहरुको संरक्षणको लागि, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरु रा.नि. तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा शुरु भयो र यो रा.नि. नेपालमा २०३० सालमा स्थापना भएको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यो रा. नि. विश्वमै दुर्लभ मानिने वन्यजन्तुहरु (जस्तै ः एक सिङ्गे गैडा, पाटे बाघ, जंगली हात्ती, गौरी गाई लगायत सयौं चराचुरुङ्गीहरु) ले विश्वमा नै प्रसिद्ध भै विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत छ । ताल तलैया, नदी नाला, घाँसे मैदान, चुरे पहाडको मनोरम दृष्य आदिले पनि यो विश्व प्रख्यात छ । यसको मध्यवर्ती वन क्षेत्र वरण्डाभारमा रहेका विस हजारी ताल, सीमसार क्षेत्र र त्यसमा रमाउँदै खेल्ने वन्य जन्तुनै यो चितवनको गौरव हो र यसको राम्रो संरक्षण गर्न सके भावी पुस्तको सुन्दर भविष्य पनि हो ।

औधोगिक विकाश, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धिले पनि यसलाई असर पारेको छ । भने उद्योग तथा शहरबाट निस्कने फोहोर पानीले नदी प्रदुषित भई माछा जाति तथा गोई जस्ता जलचर प्राणीलाई असर पारेको छ । जसले गर्दा खोलमा निर्भर रहने माझी, बोटे, दनुवार जातिको जिवीका पार्जनमा असर परेको छ । यसमा बढ्दै गएको अतिक्रमण, वन विनाश आदि कार्यले चोरी शिकारमा वृद्धि हुनु, स्थानिय वासिन्दमा उदासिन्ता आउनु मुख्य समस्या हो । निकुञ्जको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जनसहभागिता जुटाई त्यसबाट प्राप्त हुने ५०५ सम्म रकम जनताकै हितका संरक्षण र विकाशका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले २०५२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा आएको हो र या कार्य समितिहरु मार्फत कार्यान्वयनमा सफलता पनि देखिएको छ । म. क्षे को अवधारणालाई पुरा गर्न समुह तथा समितिहरुको संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ, र निकट भविष्यमानै म.क्षे. को विकास र जैविक विविधता संरक्षणमा राम्रो टेवा पुग्ने छ । आय आर्जनको लागि सीप विकास गरी स्थानिय उपभोक्तामा रोजगारिको अवस्था सृजना गर्दै वन्य जन्तुबाट उपभोक्तालाई पर्न जाने अवसरलाई न्युनिकरण गर्न तथा उपभोक्ता समितिले तदारुकताका साथ लाग्न आवश्यक देखिन्छ । समुह र समितिहरु संगठित भएर साझा अवधारणामा विकाश तथा संरक्षणका कार्यहरु पारदर्शी गर्दै जानु पर्छ । यस कार्यका लागि निकुञ्जका कर्मचारीहरु र समुह तथा समितिको प्रत्यक्ष सम्लग्नताको खाँचो पर्दछ । तसर्थ हामी निकुञ्ज कर्मचारी तथा समुह र समितिको साझा समझदारीका आधारमा स्थानिय गरिब, पिछडिएको जनजाती तथा महिलाहरुको हितमा संरक्षणमुखी कार्यक्रम बनाई मुर्त रुप दिएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र निकुञ्ज र मध्यवर्तिको लक्ष्य पुरा हुने छ । यस कार्यमा यो लोथर उपभोक्ता समिति सफल हुने विश्वासका साथ शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।